उद्यम संबंधी आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार रु.121.42 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ नाबार्ड ने 32,520 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों/ कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 8.37 लाख से अधिक बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण सहायता प्रदान की.
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हमारा मिशन है “ग्रामीण जनता के लिए आजीविका और रोजगार के अवसर निर्माण करने के लिए कृषीतर क्षेत्र हेतु उत्पाद, प्रणालियां और नीतियां तैयार करना”
पिछले तीन दशकों से नाबार्ड ने ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र के विकास के लिए कर्इ पुनर्वित्त और संवर्धनात्मक योजनाएं तैयार की हैं और आधार स्तरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका विस्तार करने और उन्हें परिष्कृत करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं. इस क्षेत्र के लिए बेहतर ऋण प्रवाह, वंचित समूह को ऋण प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों के लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य के लिए लिंकेज सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है.
Read MoreWe have continued with our role as the facilitator and mentor of microfinance initiatives in the country. The overall vision is to facilitate sustained access to financial services for the unreached poor in rural areas through various microfinance innovations in a cost effective and sustainable manner.
Read Moreएसडीसी-नाबार्ड ग्रामीण नवोन्मेष निधि की सहायता से रिसायकल किए गए प्लास्टिक से बुनार्इ के माध्यम से भुज, गुजरात की महिलाओं के लिए रोजगार और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि पर फिल्म तैयार की गर्इ है.
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नाबार्ड के अपने स्टाफ के अलावा देशभर की और विश्व के अन्य हिस्सों की ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को लखनऊ, मंगलूर और बोलपुर स्थित 4 प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है.
नाबार्ड एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में की गर्इ और यह भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व है. हमें कृषि, कुटीर और ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्पों और लघु उद्योगों के क्षेत्र में ऋण और ऋणेतर प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि लाने का अधिदेश दिया गया है.
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तीन दशकों से अधिक समय के लिए ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें बढ़ावा देना नाबार्ड की संवर्धनात्मक पहलों में बल क्षेत्र रहा है. ग्रामीण युवाओं को उद्यशीलता के कौशल सिखाने की आवश्यकता को समझते हुए नाबार्ड ने 1990 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरर्इडीपी) और कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) के माध्यम से क्षमता निर्माण उपाय आरंभ किए.
साथ ही नाबार्ड, रुडसेटी और आरसेटी को अनुदान सहायता प्रदान कर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है. संचयी रूप से नाबार्ड ने 31 मार्च 2018 तक 8.37 लाख बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 32,520 आरर्इडीपी/ एसडीपी को रु.121.42 करोड़ की सहायता प्रदान की है.
इसके अलावा, सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमर्इडीपी) के माध्यम से स्वयं सहायता समूह सदस्यों के कौशल का उन्नयन करने के लिए नाबार्ड ने 31 मार्च 2017 तक संचयी रूप से 4.40 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 15552 एमर्इडीपी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया है.
भारत सरकार, राष्ट्रीय और राज्य कौशल विकास ध्येयों के अनुसार हमारी विद्यमान कौशल विकास संबंधी पहलों का विस्तार करने की दृष्टि से हमने हमारे चैनल पार्टनर के रूप में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एनएसडीसी प्रशिक्षण साझेदारों/ क्षेत्र कौशल परिषदों, सरकारी एजेंसियों और कारपोरेट को शामिल किया है.
नैबस्किल पोर्टल नाबार्ड की एक नर्इ पहल है जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित डाटा जैसे प्रशिक्षणार्थियों के प्रोफाइल, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण, प्रशिक्षणोपरांत व्यवस्था की दर आदि दिया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थाएं नाबार्ड से वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. डाटाबेस का निर्माण करने और हमें विभिन्न कार्यक्रमों के नजदीकी से अनुप्रवर्तन में सहायता करने के अलावा इस पहल से ग्रामीण युवाओं को दिए गए प्रशिक्षण का आधार स्तर पर प्रभाव का आकलन करने तथा तदनुसार हमारी नीतियों को परिष्कृत करने में सुविधा होगी.
